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कौशल विकास केंद्र  मध्यप्रदेश  

१. कौशल  विकास केंद्र कि स्थापना  बेरोजगार  को रोजगार देने के लिए की गयी है लेकिन शासन द्वारा  प्रशिक्षण के लिए नियुक्त     प्रशिक्षण  अधिकारी का वेतन  शासन द्वारा निर्धारित कलेक्टर दर से भी कम दिया जा रहा है। 

२. प्रशिक्षण अधिकारियो के द्वारा  मध्यप्रदेश सरकार को वेतन विषगतिया बताई गयी है लेकिन   सरकार  को कोई मतलब नहीं है।  एक और तो शिवराज सिंह चौहान द्वारा सामान कार्य सामान वेतन के वादे किये जाते है लेकिन दूसरी और वही कर्मचारियों के साथ भेद -भाव किया जा रहा है। 

३. MPCVET   के दवारा प्रशिक्षण अधिकारियो  को 7200 रुपये मासिक वेतन संविदा पर दिया जा रहा है , जो की स्वयं शासन द्वारा दैनिक वेतन से भी कम है। 

४ . वर्तमान में श्रम मंत्रालय द्वारा निर्धारित वेतन की दर निम्नानुसार है 

५. दो वर्ष की परीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद भी केवल ७२०० रुपए वेतन दिया जा रहा है।